भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया डेटा उपयोगी है। यह सुशासन की नींव है और जन-कल्याण में सहायक बनता है। शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकी आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। मध्यप्रदेश में एमपी-डीएपी को एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा।
यह केन्द्र शासकीय नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा।
भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को ऐशबाग फाटक पर फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा में निरंतर विकास कार्य किये जा रहे हैं। 2008 के पहले क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाया करती थी। इससे निजात के लिये संपूर्ण नरेला में 10-10 फ्लाईओवर की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि ऐशबाग से बरखेड़ी की ओर जाने वाले पैदल यात्रियों को फुटओवर ब्रिज बन जाने से बेहद लाभ होगा। उन्हें अब 1.5 किलोमीटर घूमकर नहीं जाना होगा।
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 सितम्बर को बीना रिफाइनरी में इथिलीन क्रैकर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह अत्याधुनिक फ़ीड क्रैकर इकाई 1200 के.टी.पी.ए पॉली इथिलीन और पॉली प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जो प्लास्टिक, कपड़ा, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम आता है। वर्ष 2028 तक इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा।
भोपाल। वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।
भोपाल। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह 50 हजार रुपए तक होगा। तकनीकी शिक्षा के अतिथि विद्वान इसमें शामिल होंगे। अतिथि विद्वानों को शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय भी 20 हजार रुपये किया जाएगा।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण एक अद्भुत प्रकल्प है। देश के प्रमुख संतों- महात्माओं की उपस्थिति में आगामी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में एकात्म प्रतिमा के लोकार्पण समारोह की तैयारियों को पूर्ण किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने खंडवा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीना रिफायनरी के पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स से सागर सहित गुना, विदिशा और अशोक नगर के साथ अन्य निकटवर्ती जिलों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 सितम्बर के मध्यप्रदेश दौरे के लिए जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। कार्यक्रम स्थल पर नागरिकों के लिए सुविधाजनक बैठक व्यवस्था सहित पेयजल और अन्य जरूरी प्रबंध किए जाएं। बीना नगर सहित कार्यक्रम स्थल परिसर में स्वच्छता एवं आवश्यक सौंदर्यीकरण कार्य भी किए जाएं।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजना बनाकर लाड़ली बहनों को ₹450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बाकी पैसे राज्य सरकार भरेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीब बहनों के नाम छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेकर "लाड़ली बहना आवास योजना" में उनका पक्का घर बनाया जाएगा।
भोपाल। “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना" अब "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में संपन्न हुई।
भोपाल। प्रदेश में लाड़ली बहनों को अब सावन माह की रसोई गैस 450 रुपये में मिलेगी। उज्जवला बहनों की सूची के अलावा गैर-उज्जवला सूची में भी पंजीयन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में सभी गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर उज्जवला योजना में गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास में 450 रूपये गैस रिफिल के लिये दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास देने की प्रक्रिया तीन दिनों में प्रारम्भ की जाएगी।